जज्बातों का हुआ फैसला! लोक अदालत में सुलझे पिता-पुत्र से लेकर पति-पत्नी तक के दिल के मामले, 103 करोड़ का हुआ फायदा

रायपुर में शनिवार को साल 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, और इस बार का नजारा सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा. यहां अदालत के गलियारों में सिर्फ फैसले नहीं सुनाए गए, बल्कि बरसों से टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ते हुए नजर आए. कोर्ट में लंबित मामलों के साथ-साथ ऐसे पारिवारिक और सामाजिक विवाद भी निपटाए गए, जिन्हें सिर्फ आपसी सूझबूझ और थोड़ी-सी समझाइश से सुलझाया जा सकता था — और यही इस बार के आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रही.

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आंकड़ों में झलकती एक बड़ी कामयाबी

इस बार की लोक अदालत में कुल 14 लाख 97 हजार 744 मामलों का निपटारा किया गया, जो अपने-आप में एक बड़ा आंकड़ा है. इससे भी दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया से पक्षकारों को कुल मिलाकर 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख 61 हजार 484 रुपए का सीधा फायदा हुआ. यानी जो विवाद वर्षों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझे रहते, वे कुछ ही घंटों की समझाइश और सुलह से निपट गए — और इसका सीधा लाभ आम जनता की जेब तक पहुंचा.

आंकड़ों की इस चमक-दमक के पीछे असल कहानी वे परिवार और वे रिश्ते हैं, जो सालों की कड़वाहट के बाद फिर से एक-दूसरे के करीब आए. आखिर कानून की भाषा में जिसे ‘निराकरण’ कहा जाता है, आम जिंदगी में उसका मतलब अक्सर घर वापसी और रिश्तों की मरम्मत ही होता है.

पिता-बेटे की पुरानी रंजिश, 2021 से चली आ रही थी लड़ाई

इस बार की लोक अदालत में सबसे भावुक कर देने वाला मामला एक पिता और उसके बेटे के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद रहा. यह विवाद कोई नया नहीं था, बल्कि 2021 से चला आ रहा था. मामला सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी अमिता कोशिमा रावटे की अदालत में विचाराधीन था. दरअसल पिता अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की तैयारी में थे, जिसके बाद बेटे ने अपने हिस्से की जमीन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

इस बार के आयोजन में जब दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर समझाया गया कि आपसी सहमति से मसला सुलझाना ही सबसे बेहतर रास्ता है, तो पिता और बेटे, दोनों इस पर राजी हो गए. समझौता होते ही सालों की खटास हवा हो गई और दोनों के बीच एक बार फिर मधुर रिश्ता कायम हो गया. यह सिर्फ एक संपत्ति विवाद का निपटारा नहीं था, बल्कि टूटते हुए एक पारिवारिक रिश्ते को बचा लेने की मिसाल भी बन गया.

धर्म से ऊपर मानवता — एक और भावुक पल

इस मंच पर एक और मामला ऐसा रहा, जिसने अदालत परिसर में मौजूद लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रज्ञा सिंह की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच एक विवाद चल रहा था. दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह मसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है.

कोर्ट ने बड़े ही संयम और समझदारी के साथ दोनों पक्षों को यह समझाया कि दुनिया के सभी धर्म बराबर हैं, और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. यह समझाइश असर दिखा गई. कुछ ही देर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष आपसी राजीनामे के लिए तैयार हो गए, समझौता किया और मुस्कुराते हुए अपने-अपने घर लौट गए. यह वाकया इस बात की गवाही देता है कि जब बात इंसानियत की हो, तो कोई भी दीवार बहुत ऊंची नहीं होती — बस उसे तोड़ने के लिए सही मंच और सही शब्दों की जरूरत होती है.

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पति-पत्नी का तलाक का मामला भी टला

रिश्तों की बात हो और तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इस बार के आयोजन में एक पति-पत्नी के बीच चल रहा तलाक का मामला भी सुलझाया गया. तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, आनंद कुमार ध्रुव की अदालत में पत्नी ने पति के खिलाफ तलाक के लिए याचिका दायर की थी.

अदालत ने दोनों पक्षों को धैर्य से सुना और समझाइश दी. नतीजा यह निकला कि दोनों साथ रहने के लिए राजी हो गए और आपसी सहमति से यह मामला भी खत्म हो गया. दोनों पति-पत्नी हाथ में हाथ डाले अपने घर लौट गए — जो अपने-आप में इस बात का सुबूत है कि कई बार टूटते रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ एक सही मंच और एक धैर्यवान सुनवाई की जरूरत होती है, बाकी काम भावनाएं खुद कर लेती हैं.

सिर्फ रिश्ते नहीं, हजारों अदालती मामलों का भी हुआ निपटारा

लोक अदालत सिर्फ पारिवारिक मामलों तक सीमित नहीं रही. रायपुर में आयोजित इस आयोजन में कोर्ट में पहले से लंबित करीब 27 हजार 296 मामलों का भी निराकरण किया गया. इसके अलावा प्री-लिटिगेशन यानी कोर्ट पहुंचने से पहले के स्तर पर लंबित मामलों और नगर निगम से जुड़े विवादों का भी निपटारा हुआ.

जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े 238 मामले भी इसी आयोजन में सुलझाए गए, जबकि मोहल्ला स्तर पर आयोजित लोक अदालत में 65 मामलों का निराकरण हुआ. इतना ही नहीं, कमर्शियल कोर्ट से जुड़ा एक मामला भी इसी दिन सुलझा लिया गया. यानी एक ही दिन में परिवार अदालत से लेकर वाणिज्यिक अदालत तक, हर स्तर पर सुलह और समझौते का माहौल बना रहा.

पहली बार आयोजित हुई मोहल्ला लोक अदालत

इस बार की सबसे नई और उल्लेखनीय पहल रही मोहल्ला स्तर पर आयोजित लोक अदालत. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए संकल्प के तहत यह प्रयोग पहली बार किया गया. नगर निगम व्हाइट हाउस में आयोजित इस मोहल्ला अदालत की सुनवाई स्थायी लोक अदालत के सभापति एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शांतनु कुमार देशलहरे ने की.

इस दौरान जोन उपायुक्त रश्मि और जोन कमिश्नर दिव्या चंद्राकर भी मौजूद रहीं. उनकी मौजूदगी में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े कुल 65 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया. यह पहल इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे आम नागरिकों को छोटे-मोटे विवादों के लिए बड़ी अदालतों तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, बल्कि उनके मोहल्ले में ही समाधान मिल गया.

हाइब्रिड मॉडल — कोर्ट रूम से लेकर वीडियो कॉल तक

इस बार के आयोजन की एक और खासियत रही इसका हाइब्रिड स्वरूप. यानी पक्षकार सिर्फ कोर्ट परिसर में पहुंचकर ही समझौता नहीं कर सके, बल्कि ऑनलाइन माध्यम और वीडियो कॉल के जरिए भी राजीनामा करने की सुविधा उन्हें दी गई. इस व्यवस्था के दायरे में पारिवारिक, आपराधिक, सिविल, राजस्व, पेंशन, जनोपयोगी सेवाओं और ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले शामिल रहे.

यह हाइब्रिड मॉडल खासतौर पर उन पक्षकारों के लिए राहत भरा साबित हुआ, जो किसी वजह से खुद अदालत परिसर तक नहीं पहुंच पाते. तकनीक के इस इस्तेमाल ने इस मंच की पहुंच को और व्यापक बना दिया, और यह साबित कर दिया कि न्याय तक पहुंच अब सिर्फ भौतिक उपस्थिति की मोहताज नहीं रह गई है.

जरूरतमंदों को मिली मदद भी बनी खास पहचान

इस आयोजन का यह हिस्सा सिर्फ विवाद निपटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें समाज कल्याण की भावना भी साफ झलकी. समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जरूरतमंदों को 8 श्रवण यंत्र और 2 ट्राइसाइकिल वितरित की गईं. वहीं श्रम विभाग के सहयोग से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 10 कामगारों को श्रमिक कार्ड सौंपे गए.

यह पहल दिखाती है कि इस आयोजन का मकसद सिर्फ कानूनी विवादों को खत्म करना भर नहीं, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित तबके तक सीधी मदद पहुंचाना भी है. जब कानून और समाज कल्याण एक साथ कदम मिलाकर चलते हैं, तो नतीजे कहीं ज्यादा सार्थक और दूरगामी होते हैं.

अफसरों ने किया स्टॉल का निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश

आयोजन के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा ने बैंकों और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मामलों को आपसी समझौते के जरिए ही सुलझाने की कोशिश की जाए, ताकि पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना न पड़े.

यह निर्देश खुद बताता है कि इस मंच की मूल भावना क्या है — फैसला सुनाना नहीं, बल्कि सुलह कराना; हार-जीत तय करना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को संतोषजनक हल तक पहुंचाना. यही वजह है कि इसे अक्सर ‘न्याय का मानवीय चेहरा’ भी कहा जाता है.

दूर-दराज से आए पक्षकारों के लिए भोजन की व्यवस्था

इस आयोजन की एक और मानवीय झलक तब देखने को मिली, जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर और गुरुद्वारा धन-धन बाबा साहिब जी, तेलीबांधा के संयुक्त सहयोग से यहां पहुंचे लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई. कई पक्षकार सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे थे, और भोजन की यह सुविधा मिलने से उनके चेहरों पर राहत और संतोष दोनों साफ नजर आए.

यह छोटी-सी पहल भी इस बात का प्रमाण है कि यह आयोजन सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इंसानियत की भावना से भी जुड़ा हुआ है — जहां कानून के साथ-साथ थोड़ी संवेदनशीलता भी मिल जाए, तो न्याय की प्रक्रिया कहीं ज्यादा सहज बन जाती है.

बीते सालों के मुकाबले इस बार क्यों खास रही तस्वीर

अगर पिछले वर्षों में आयोजित इस मंच के आंकड़ों से इस बार की तुलना करें, तो साफ नजर आता है कि जागरूकता का दायरा लगातार बढ़ रहा है. पहले जहां ज्यादातर पक्षकार सिर्फ छोटे-मोटे ट्रैफिक चालान या बिजली-पानी बिल जैसे मामलों के निपटारे के लिए ही इस मंच का रुख करते थे, वहीं अब पारिवारिक संपत्ति विवाद, तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे और यहां तक कि सांप्रदायिक तनाव वाले मामले भी इसी मंच पर लाकर सुलझाए जाने लगे हैं. यह बदलाव खुद बताता है कि आम जनता का भरोसा अब सिर्फ पारंपरिक अदालती प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुलह-समझौते वाले इस वैकल्पिक रास्ते पर भी मजबूत होता जा रहा है.

यही वजह है कि हर साल इस मंच में निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या और उनसे जुड़ी रकम, दोनों में ही लगातार इजाफा देखा जा रहा है. जानकार इसे न्यायिक व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत मानते हैं, क्योंकि इससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ भी घटता है और पक्षकारों को त्वरित राहत भी मिलती है.

वकीलों और पैरालीगल वालंटियर्स की अहम भूमिका

किसी भी लोक अदालत की सफलता के पीछे सिर्फ जजों की समझाइश ही नहीं, बल्कि उन वकीलों और पैरालीगल वालंटियर्स की मेहनत भी छिपी होती है, जो पर्दे के पीछे रहकर दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं. रायपुर की इस आयोजन में भी कई पैनल वकीलों और स्वयंसेवकों ने पक्षकारों को समझाने, उनके दस्तावेज तैयार कराने और समझौते की प्रक्रिया को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाई.

अक्सर देखा जाता है कि जो पक्षकार शुरुआत में समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, वही थोड़ी देर की काउंसलिंग के बाद अपना रुख बदल लेते हैं. यह दिखाता है कि इस मंच की असली ताकत सिर्फ कानूनी प्रावधानों में नहीं, बल्कि इंसानी संवाद और भरोसे में छिपी है.

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी रहा फायदे का सौदा

इस आयोजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भी अपने बकाया ऋण और चेक बाउंस जैसे मामलों के निपटारे के लिए इस मंच का सहारा लिया. बैंकों के लिए यह एक बेहतर विकल्प इसलिए भी माना जाता है क्योंकि लंबी अदालती प्रक्रिया के बजाय इस मंच के जरिए समझौता होने पर कर्जदारों से जल्दी और आसानी से राशि वसूल हो जाती है, और साथ ही ब्याज या पेनल्टी में भी राहत देकर मामला निपटाया जा सकता है.

यही वजह है कि अक्सर बैंकों के स्टॉल पर भी पक्षकारों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिलती है, जो अपने ऋण संबंधी विवादों को इसी मंच के जरिए सुलझाना पसंद करते हैं.

ट्रैफिक चालान और छोटे-मोटे विवादों की भी हुई भरमार

हर बार की तरह इस बार भी लोक अदालत में बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा हुआ. आमतौर पर लोग छोटी-मोटी ट्रैफिक गलतियों के चालान का भुगतान करने में या तो देरी करते हैं या फिर उसे भूल जाते हैं, जिसके चलते बाद में जुर्माने की रकम काफी बढ़ जाती है. ऐसे में लोक अदालत के जरिए न सिर्फ इन मामलों का त्वरित निपटारा होता है, बल्कि कई बार जुर्माने में भी काफी राहत मिल जाती है, जिससे आम नागरिकों को दोहरा फायदा होता है.

इसके अलावा राजस्व और पेंशन से जुड़े ऐसे मामले भी सुलझाए गए, जिनमें बुजुर्ग नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों से अपने हक की रकम या दस्तावेजी सुधार के लिए भटक रहे थे. ऐसे कई पक्षकारों के लिए यह आयोजन किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ.

आंकड़ों के पीछे छिपी असली तस्वीर

अगर सिर्फ आंकड़ों की भाषा में देखें, तो 14 लाख 97 हजार 744 मामलों का निपटारा और 103 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ किसी भी सरकारी रिपोर्ट में शानदार आंकड़े की तरह दर्ज हो सकता है. लेकिन इस आंकड़े के पीछे असल कहानी वे परिवार हैं, जो सालों की कड़वाहट भुलाकर फिर से एक-दूसरे के करीब आए; वे पति-पत्नी हैं, जिन्होंने तलाक की दहलीज से लौटकर फिर से साथ चलने का फैसला किया; और वे दो समुदाय हैं, जिन्होंने धर्म की दीवार से ऊपर उठकर इंसानियत को तरजीह दी.

यही वजह है कि इसे महज एक कानूनी प्रक्रिया कहना शायद पूरा सच नहीं होगा — यह एक ऐसा मंच बन चुका है जहां कानून, समझदारी और भावना, तीनों मिलकर विवादों को सुलझाने का काम करते हैं. और शायद यही वजह है कि साल-दर-साल लोक अदालत में निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या और उनसे जुड़ी कहानियां, दोनों ही लगातार बढ़ती जा रही हैं.

व्यंग्य में लिपटी एक सच्चाई

एक तरफ जहां आम अदालतों में मामलों को निपटने में बरसों लग जाते हैं, वहीं लोक अदालत के मंच पर पिता-पुत्र का चार साल पुराना विवाद कुछ ही घंटों की समझाइश में सुलझ गया. यह वाकई सोचने वाली बात है कि जो काम सालों की कानूनी लड़ाई और भारी-भरकम वकीलों की फीस नहीं कर पाई, वह एक भावुक अपील और थोड़ी-सी इंसानी समझदारी ने कर दिखाया. शायद यही वजह है कि लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि कोर्ट-कचहरी के फैसले तो ‘तारीख पर तारीख’ में उलझे रहते हैं, लेकिन लोक अदालत में ‘समझाइश पर समझौता’ कहीं ज्यादा तेजी से होता है.

आगे की राह — क्या यह मॉडल और बड़ा हो सकता है?

रायपुर की इस तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या मोहल्ला स्तर पर हुए इस नए प्रयोग को आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा? अगर मोहल्ला अदालत जैसी पहल को शहर के हर वार्ड और हर इलाके तक पहुंचाया जाए, तो इससे न सिर्फ बड़ी अदालतों पर मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि आम नागरिकों को अपने घर के करीब ही त्वरित और सहज न्याय भी मिल सकेगा.

इसी तरह हाइब्रिड मॉडल, यानी ऑनलाइन और वीडियो कॉल के जरिए राजीनामा करने की सुविधा, को भी और व्यापक बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि दूर-दराज या शारीरिक रूप से असमर्थ पक्षकारों को भी लोक अदालत का पूरा लाभ मिल सके.

आम आदमी की जुबानी — क्यों बढ़ रहा है भरोसा

अगर आम पक्षकारों से बात की जाए, तो ज्यादातर लोग यही कहते नजर आते हैं कि लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहां न तो महीनों-सालों इंतजार करना पड़ता है, और न ही वकीलों की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ती है. एक तरफ जहां सामान्य अदालती प्रक्रिया में पेशी-दर-पेशी का सिलसिला चलता रहता है, वहीं लोक अदालत में एक ही दिन में मामला सुनकर, समझाकर और समझौता कराकर पूरी प्रक्रिया निपटा दी जाती है.

यही कारण है कि आम नागरिकों के बीच इस मंच को लेकर भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनके मामले सिविल प्रकृति के होते हैं या जिनमें दोनों पक्ष किसी न किसी स्तर पर सुलह के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार होते हैं, उनके लिए यह मंच किसी वरदान से कम नहीं.

संख्या बड़ी, लेकिन असर उससे भी बड़ा

आंकड़ों में भले ही 14 लाख 97 हजार 744 मामलों का जिक्र हो, लेकिन इसके पीछे की सामाजिक अहमियत कहीं ज्यादा बड़ी है. हर एक मामला अपने-आप में एक परिवार, एक व्यापार या एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा होता है. जब इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा एक ही दिन में हो जाता है, तो इसका सीधा असर सिर्फ अदालतों के बोझ कम होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में सद्भाव और आपसी भरोसे को भी मजबूती मिलती है.

यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे संस्थान अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहकर, मोहल्ला स्तर और हाइब्रिड मॉडल जैसे नए प्रयोगों के जरिए इस मंच को हर तबके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

जब कानून बना पुल, न कि दीवार

कई बार अदालतें सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित मान ली जाती हैं, जहां सिर्फ धाराएं, सबूत और गवाहियां तय करती हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार. लेकिन लोक अदालत का पूरा ढांचा इस पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग खड़ा है. यहां जीत-हार नहीं, बल्कि समाधान तलाशा जाता है. रायपुर में हुए इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब न्यायपालिका सिर्फ फैसला सुनाने के बजाय दोनों पक्षों को सुनने और समझाने की भूमिका निभाती है, तो नतीजे कहीं ज्यादा स्थायी और संतोषजनक होते हैं.

पिता-पुत्र के बीच चार साल पुराना संपत्ति विवाद हो या धर्म के नाम पर उलझा मामला, हर जगह अदालत ने कानून की किताब से परे जाकर इंसानी भावनाओं को समझा और उसी आधार पर रास्ता निकाला. यही वह खूबी है, जो लोक अदालत को बाकी न्यायिक प्रक्रियाओं से अलग और खास बनाती है — यहां कानून सिर्फ फैसला सुनाने का औजार नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बन जाता है.

संख्याओं से परे, समाज के लिए एक संदेश

रायपुर के इस आयोजन ने सिर्फ मामलों की गिनती और रुपयों का हिसाब नहीं दिया, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी छोड़ा — बातचीत और सुलह से हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते दोनों पक्ष एक-दूसरे को सुनने के लिए तैयार हों. जिस तरह हिंदू-मुस्लिम पक्षों को धर्म से ऊपर इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया, या जिस तरह पति-पत्नी को अलगाव के बजाय साथ रहने के लिए राजी किया गया, वह अपने-आप में समाज के लिए एक सीख है.

यह संदेश खासतौर पर उन परिवारों और समुदायों के लिए अहम है, जो छोटी-छोटी बातों पर वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि असल में उनके मसले सिर्फ थोड़ी-सी बातचीत और समझदारी से सुलझाए जा सकते थे. रायपुर की यह घटना इस बात की मिसाल बन गई कि सही मंच और सही समझाइश मिल जाए, तो सबसे उलझे हुए विवाद भी सुलझ सकते हैं.

प्रशासनिक तैयारी की भी रही अहम भूमिका

इतने बड़े पैमाने पर आयोजन को सफल बनाने के पीछे प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों का भी बड़ा योगदान रहा. अलग-अलग अदालतों, काउंटरों और विभागीय स्टॉल की व्यवस्था इस तरह की गई थी कि पक्षकारों को किसी भी तरह की भागदौड़ का सामना न करना पड़े. हर काउंटर पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और स्वयंसेवक तैनात किए गए थे, ताकि लोगों को अपनी बारी का इंतजार लंबा न करना पड़े.

इसके अलावा पूरे आयोजन स्थल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा गया, ताकि दूर-दराज से आने वाले पक्षकारों को किसी तरह की असुविधा न हो. यह सुनियोजित तैयारी ही थी, जिसकी वजह से एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा संभव हो सका.

कानून से आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल

रायपुर में आयोजित इस बार की लोक अदालत सिर्फ आंकड़ों और मामलों के निपटारे की कहानी नहीं रही, बल्कि यह उन टूटते हुए रिश्तों की भी कहानी रही, जिन्हें वक्त रहते संभाल लिया गया. पिता-पुत्र का पुराना विवाद हो, धर्म के नाम पर उलझा मामला हो, या पति-पत्नी के बीच की दूरी — हर मामले में एक ही सूत्र नजर आया, और वह था इंसानियत और समझदारी की जीत.

103 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ अपनी जगह अहम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती वे मुस्कुराते चेहरे हैं, जो बरसों की कड़वाहट भुलाकर एक-दूसरे का हाथ थामे अपने घर लौटे. यही वजह है कि लोक अदालत को सिर्फ एक न्यायिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम कहा जा सकता है — जहां फैसले नहीं, बल्कि रिश्ते जीतते हैं.