रायगढ़। एक तरफ छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का साफ-साफ तबादला आदेश, दूसरी तरफ रायगढ़ जिला शिक्षा विभाग की चुप्पी — और बीच में एक […]
Category: रायगढ जिला
घोटाले का खेल या कागजी करिश्मा? खाली चेक, दूसरे पंचायत का बिल और लाखों का भुगतान राज! मचा बवाल
लैलूंगा/रायगढ़। छत्तीसगढ़ में गांवों के विकास के नाम पर शासन हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन कई जगहों पर यह राशि जमीन पर […]
लैलूंगा नाबालिग अपहरण: ₹50 हजार रिश्वत के आरोप से मचा हड़कंप, परिवार ने मांगा न्याय
लैलूंगा नाबालिग अपहरण मामले में परिवार ने पुलिस पर ₹50 हजार रिश्वत और कार्रवाई में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पढ़ें पूरा मामला। रायगढ़/लैलूंगा। […]
जमीन विवाद म उलझत जनता: पुलिस के अधिकार बढ़िस
रायगढ़ | रायगढ़ जिला सहित पूरे छत्तीसगढ़ म जमीन विवाद के मामला दिन-ब-दिन बढ़त जात हवय। निजी जमीन ऊपर कब्जा, सरकारी जमीन के अवैध खरीद-बिक्री, […]
नशा के साए म छत्तीसगढ़, अफीम राज पर सियासी बवाल
गांव-गांव म उठत हे बड़े सवाल, का होही निष्पक्ष जांच या दब जाही मामला? रायगढ़/छत्तीसगढ़:छत्तीसगढ़ म अब नशा के कारोबार ला लेके सियासत गरमा गे […]
खरसिया कस्टोडियल डेथ पर उबाल: भड़का जनाक्रोश, हजारों की रैली—न्यायिक जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
खरसिया/रायगढ़। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया […]
तमनार की बजरमुड़ा पंचायत में 15वें वित्त आयोग के कार्यों पर उठे सवाल
RTI से खुला ‘कागजी विकास’ का शक, BNS-2023 की धाराओं की चेतावनी रायगढ़। जनपद पंचायत तमनार के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बजरमुड़ा में 15वें […]
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सार्वजनिक पत्र | अंतिम चेतावनी | अब आर-पार धान समिति प्रबंधकों के नाम — पत्रकारों से टकराने की कीमत चुकानी पड़ेगी
समस्त धान समिति प्रबंधकग्राम / जनपद / जिला / संभाग / छत्तीसगढ़यह पत्र कोई औपचारिक सूचना नहीं है। यह कोई निवेदन नहीं है। यह कोई […]
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टोकन सिस्टम बना तानाशाही औजार, छत्तीसगढ़ का किसान सड़क पर
रायपुर |विशेष रिपोर्टछत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सरकार के बड़े-बड़े दावे अब ज़मीन पर दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। जिस प्रदेश को धान […]
जशपुर में “जनसंपर्क” नहीं, सत्ता का दंभ — खबर लिखो तो अपराधी, सवाल पूछो तो 1 करोड़ का नोटिस!
रायपुर/जशपुर/घरघोड़ा | छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जनसंपर्क विभाग ने लोकतंत्र की किताब फाड़कर “नवाबी नियमावली” लागू कर दी है। यहाँ अब पत्रकारिता कोई संवैधानिक […]
